कोप २८ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन, नेपालमाथि अन्याय नगर्न विकसित देशहरुलाई आग्रह

काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य प्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवम् हानिकारक असर भोगिरहेको बताउनु भएको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) को कन्फ्रेन्स अफ पार्टिजलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा नागरिक बाढी पहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोट, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य सङ्कटबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।”

आफू तीन करोड नेपाली जनताको सन्देश लिएर सम्मेलनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमले हाम्रा हिमाललाई यातना दिइएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, “तिनीहरुलाई पहिले बचाउनु होस्।”

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आइपिसिसी)ले दिएको प्रतिवेदनबाट आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमाली क्षेत्रमा कीर्तिमान तोडिरहेको बताउनु भयो। प्रचण्डले हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था बताएको यथार्थता पेस गर्नुभयो। उहाँले यो हामी सबैका लागि जागरणको घण्टीसमेत भएको बताउनु भयो।

हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनै पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। त्यसले विश्व समुदायको सेवा गरेको र तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राख्नुभयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले हालै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत ‘प्रकृति विरुद्धको युद्ध बन्द गर’ भनी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको विषय उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवता विरुद्धको युद्ध’ भएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफै र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेको बताउनु भयो। “म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन्,” उहाँले भन्नुभयो।

नेपाल–पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि रहेको बताउनु भयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भू क्षेत्रमा वनजङ्गल कायम गरेको यथार्थ विवरणसमेत पेस गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक जटिलता सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित देशले यसअघि जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र थप प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत् एक सय बिलियन डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यसका सर्तहरु सरल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका खातिर अनुदानको माग गर्नुभयो। उहाँले हानी तथा नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिएसटी रिपोर्टले सबैलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिनैपर्ने तत्कालै एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सघन छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्नेमा जोड दिनुभयो।