कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१’
कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१’ सम्बन्धी प्रतिवेदन
![](
https://cdn.cpnmc.one/media/thumbnails/albums/389a1968-0051-42b7-a28e-c5851f858d21_gcgt4ThfD8.jpg.900x600_q70_crop-smart_upscale.jpg
)
काठमाडौँ, २३ असार : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमाणी पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले तयार पारेको सो प्रतिवेदन आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले कानुनको सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयगत फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरलेले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर फौजदारी, कार्यविधि, दण्डसजाय र संस्थागत सुधारका विषयमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको र यसले नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
वि.सं २०८० माघ १८ गते कार्यदल गठन गरिएको थियो ।